पंचवार्षिक योजना पहिली व् दूसरी

१ एप्रिल, १९५१ पासून भारतात आर्थिक नियोजनास सुरवात झाली. ही पद्धती भारताने रशियाकडून स्वीकारली आहे. तेव्हापासून ११ योजना पूर्ण झाल्या असून १२ वी योजना चालू आहे. ७ वार्षिक योजनाही भारतात राबवण्यात आल्या त्यातील १९६६-६९ च्या कलावधिसच योजनेला सुट्टी (Plan Holiday) असे म्हणतात. आज भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित आहे मात्र तिचा प्रवास मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे चालू आहे. पहिली पंचवार्षिक योजना कालावधी १ एप्रिल १९५१ ते ३१ मार्च १९५६ प्राधान्य कृषि क्षेत्र मॉडेल Harrod-Domar Model खर्च प्रस्तावित खर्च- २३७८ कोटी रु., वास्तविक खर्च- १९६० कोटी रु. प्रकल्प १. दामोदर खोरे विकास योजना (झारखंड-पश्चिम बंगाल) २. भाक्रा-नानगल प्रकल्प (सतलज नदीवर,हिमाचल प्रदेश-पंजाब) ३. कोसी प्रकल्प (कोसी नदी बिहार) ४. हिराकूड योजना (महानदीवर ओरिसा) ५. सिंद्री (झारखंड) खत कारखाना ६. चित्तरंजन (पश्चिम बंगाल) येथे रेल्वे इंजिनचा कारखाना. ७. पेरांबुर (तामिळनाडू) येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना. ८. HMT- बँगलोर ९. हिंदुस्थान एंटीबायोटिक महत्वपूर्ण घटना १. औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१ लागू. २. community development programme 1952 ३. अखिल भारतीय हातमाग बोर्ड (१९५२) आणि अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड (१९५३) स्थापना. ४. १९५५ मध्ये गोरवाल समितीच्या शिफासासिनुसार इम्पिरियल बँकेचे रुपांतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये करण्यात आले. ५. भारतीय औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ (१९५५) मूल्यमापन योजना सर्व बाबतीत यशस्वी झाली. अन्न धान्याचे उत्पादन ५२.२ दशलक्ष टनावरून (१९५१-५२) ६५.८ दशलक्ष टनापर्यंत (१९५५-५६) वाढले. आर्थिक वाढीचा दर २.१% (संकल्पित) ३.६% (साध्य) राष्ट्रीय उत्पन्न १८ टक्क्यांनी तर दरडोही उत्पन्न ११ टक्क्यांनी वाढले. तसेच किंमतीचा निर्देशांक १३ टक्क्यांनी कमी झाला. दुसरी पंचवार्षिक योजना (नेहरू-महालनोबीस योजना) कालावधी १ एप्रिल १९५६ ते ३१ मार्च १९६१ प्राधान्य जड व मुलभुत उद्योग मॉडेल Mahalanobis Model खर्च प्रस्तावित खर्च- ४८०० कोटी रु., वास्तविक खर्च- ४६०० कोटी रु. प्रकल्प १. भिलाई पोलाद प्रकल्प(१९५९) - रशियाच्या मदतीने २. रुरकेला पोलाद प्रकल्प(१९५९) - जर्मनीच्या मदतीने ३. दुर्गापूर पोलाद प्रकल्प(१९६२) - ब्रिटनच्या मदतीने ४. BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd.) - भोपाळ ५. नानगल व रुरकेला खत कारखाने. महत्वपूर्ण घटना १. भारताचे दुसरे औद्योगिक धोरण १९५६ जाहीर. २. Intensive Agriculture district programme – (1960) मूल्यमापन आर्थिक वाढीचा दर ७.५% (संकल्पित) ४.२% (साध्य) किंमतीचा निर्देशांक ३० टक्क्यांनी वाढला.